उद्योगों के लिए देश में कारोबार करने को और सुगम बनाने के लिए देश में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (National Single Window System) की शुरूआत कर दी गई है । सिस्टम की शुरूआत करते हुए उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और मंजूरी के लिए सरकारी विभागों में लगने वाली दौड़ से अब कारोबारियों और निवेशकों को मुक्ति मिलेगी । इस पोर्टल में फिलहाल 18 केंद्रीय विभाग और 9 राज्य शामिल है ,वहीं 14 अन्य केंद्रीय विभाग और 5 राज्यों को दिसंबर 2021 तक इसमें जोड़ लिया जाएगा ।
गोयल ने कहा कि “एंड टू एंड” सुविधा के माध्यम से कोई भी एक क्लिक के जरिए जरूरी काम निपटा सकेगा । इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी क्योंकि सभी जानकारियां एक ही डेशबोर्ड पर उपलब्ध होगी । सिस्टम के जरिए पंजीकरण, राज्य पंजीकरण,ई-कम्युनिकेशन, नो योर अप्रूवल (केवाईए) जैसी सुविधाएं दी जाएगी ।
यह मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया,PLI योजना आदि जैसी अन्य योजनाओं को भी मजबूती प्रदान करेगा । यह ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ को भी बढ़ावा देगी ।
मुख्य बिंदु :- वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020 में एक महत्वकांक्षी “इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल (ICC) की घोषणा की थी जो निवेशकों को “एंड टू एंड” सुविधा और समर्थन , पूर्व निवेश सलाह , भूमि बैंकों से संबंधित जानकारी और केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरी की सुविधा प्रदान करेगी । इस सेल को एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव दिया गया था ।
