PM Gati Shakti Yojana

पीएम गति शक्ति योजना ( PM Gati Shakti Yojana ) लॉन्च की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति ( PM Gati Shakti Yojana ) योजना लॉन्च की । इस योजना के तहत केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों को एक प्लेटफार्म पर लाया जाएगा । इसके तहत आधारभूत संरचना से संबंधित विभाग जैसे रेलवे, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन, सड़क परिवहन ,पोत आईटी,टेक्सटाइल आदि सरकार के 16 मंत्रालय को शामिल किया है ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से गति शक्ति योजना का ऐलान किया था । 100 लाख करोड रुपए की योजना 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई ।

पीएम गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti Yojana) क्या है-

गति शक्ति योजना के तहत एक वेबसाइट लांच की जाएगी जिसमें केंद्र सरकार की साल 2024-25 तक की सभी बड़ी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी होगी । इस वेबसाइट में हर प्रोजेक्ट का स्थान, उसका लागत, परियोजना तैयार होने की तारीख, उसके फायदे और नुकसान, ये सारी जानकारी इस वेबसाइट में डाली जाएगी ।

इस योजना के अंतर्गत किसी भी योजना के निर्माण, डिजाइन में भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि, बंदरगाह, उड़ान जैसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकार की ढांचागत परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा ।

उन सभी योजनाओं को एक नेशनल मास्टर प्लान के अंदर रखा जाएगा । इसमें सभी 16 मंत्रालयों के ज्वाइंट सेक्रेट्री लेवल के अधिकारी और विशेषज्ञ होंगे । ये लोग सैटेलाइट के लिए गए 3D इमेज के जरिए उन योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और अपनी राय और योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए देंगे ।

“गति शक्ति” मुख्य तौर पर योजनाओं की तमाम बाधाओं को दूर करने, विभागों में बेहतर समन्वय और उसमें राज्यों को भी शामिल करने की वृहत योजना है ।

इस मंच को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग संस्थान और बीआईएसएजी-एन द्वारा विकसित किया गया है । उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ( DPIIT) सभी परियोजनाओं की देखरेख करेगा ।

इस योजना में शामिल होने के लिए सभी राज्यों से आग्रह किया जाएगा । इससे देशभर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी और लंबे समय में निजी क्षेत्र को प्लेटफार्म डाटा भी दिया जा सकता है ।

फिलहाल सभी सरकारी विभाग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और यह परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी करता है । साथ ही लागत भी बहुत अधिक है और आम जनता को लक्ष्य से कम इसका लाभ मिलता है । इस योजना को लागू होते ही कम समय में, कम लागत में, काम जल्दी किए जाएंगे ।

गति शक्ति योजना का लक्ष्य :-

🔸इस योजना के द्वारा देश में उड़ान के तहत क्षेत्रीय संपर्क में तेजी आएगी । साल 2024- 25 तक एयरपोर्ट/ हेलीपोर्ट/ वाटर एयरोड्रम्स की संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी । जिसमें 109 नए एयरपोर्ट होंगे , 51 हवाई पट्टियों का निर्माण,18 नए प्रोजेक्ट, 12 वाटर एयरोड्रोम और 28 हेलीपोर्ट का निर्माण शामिल होगा ।

🔸साल 2024-25 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग को का विस्तार कर 2,00,000 किमी लंबाई तक किया जाएगा ।

🔸रक्षा उत्पादन में भी काफी तेजी आएगी। करीब 20,000 करोड रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है ।

🔸इस योजना से साल 2024-25 तक देश में रेलवे की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 1200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1600 मीट्रिक टन तक किया जा सकेगा । इससे डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में भी तेजी आएगी ।

🔸साल 2024-25 तक देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क को दोगुना कर 34,500 किलोमीटर तक करने की है ।

🔸साल 2027 तक हर राज्य को नेचुरल गैस पाइप लाइन से जोड़ने की सरकार की योजना में गति शक्ति की अहम भूमिका होगी ।

🔸गंगा नदी में 29 एमएमटी क्षमता और अन्य नदियों में 95 एमएमटी क्षमता का माल परिवहन करने की योजना है । असम के तिनसुकिया जिले के वाराणसी से सादिया तक साल भर एक बड़ी नाव चलाई जाएगी । इसी तरह वर्ष 2024-25 तक बंदरगाहों से प्रतिवर्ष 1759 एमएमटी परिवहन का लक्ष्य है ।

🔸साल 2024 तक दूरसंचार विभाग द्वारा 35 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का प्लान है । इसी तरह ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़ाकर 4.52 लाख किमी सर्किट तक किया जाएगा ।

🔸फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा देश में करीब 200 मेगा फूड पार्क बनाने, फिशिंग क्लस्टर बढ़ाकर 202 तक करने , 15 लाख करोड के टर्नओवर वाले 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने,90 टेक्सटाइल क्लस्टर और 110 फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है ।

🔸मास्टर प्लान के तहत 4 इंडस्ट्रियल नॉड बनाने का प्रस्ताव है । ये इंडस्ट्रियल नॉड यूपी के दादरी, एक कर्नाटक के तुमुकुर और एक महाराष्ट्र के शेंद्रा बिडकिन में होगा । राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 देश भर में 11 औद्योगिक गलियारा बनाने की योजना है ।

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